असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) का मुद्दा देश बढ़ता जा रहा है। NRC में 40 लाख लोगों का नाम ना होने पर उन लोगों बांग्लादेशी माना जा रहा हैं। सरकार ने इस मामले में सख्त रूप अपनाया है और कहा है कि वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही देश में रहने का अधिकार है। कोई अवैध रूप से यहां नहीं रह सकता है। जहां देश में ये मुद्दा गरमाता जा रहा है वही सूत्रों की मानें तो बांग्लादेश की तरफ से बयान आया है कि जिन लोगों का नाम NRC में नहीं है वो बांग्लादेशी नहीं हैं। बांग्लादेश के सूचना मंत्री एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि असम में कोई भी बांग्लादेशी नागरिक नहीं है। जो भी लोग पेरशानी पैदा कर रहे हैं वो भारतीय हैं।
अवैध नागरिकों का मसला भारत का आंतरिक मसला है इससे बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि असम में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं वह काफी लंबे समय से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला भारत सरकार का है, वह ही इसे सुलझाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों का विरोध करते हैं, जो रोहिंग्या हमारे देश में भी अवैध रूप से रह रहे हैं वह उन्हें वापस भेजेंगे। गौरतलब है कि असम में NRC का दूसरा ड्राफ्ट सोमवार को जारी किया गया। इसके बाद से ही इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है।
मंगलवार को इस मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा हुई और जमकर हंगामा हुआ। वही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट मसौदे के आधार पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बेहतर होगा, ‘आप ही निर्देश दें कि जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं है उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर अदालत ने साफ कहा, ‘हम फिलहाल कोई निर्देश नहीं देंगे। अभी आप पूरी तफसील के साथ क्लेम और रिजेक्शन को लेकर मानक कार्य प्रक्रिया तैयार करें। हम उसे अपनी मंज़ूरी देंगे। हम फिलहाल चुप रहेंगे। लेकिन इस चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी स्कीम से सहमत हैं या असहमत।
बता दें कि असम में कड़ी सुरक्षा के बीच सरकार ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे एवं अंतिम मसौदा को जारी किया है, ताकि अवैध तौर पर वहां पर रह रहे लोगों का पता लगाया जा सके। इसे कड़ी सुरक्षा के बीच जारी किया गया है। हालांकि, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अभी लोगों को इसमें अपना नाम शामिल कराने के लिए पर्याप्त मौका दिया जाएगा और फिलहाल किसी को नहीं निकाल जाएगा।
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