नई दिल्ली: राफेल सौदे के मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से पीएम आवास तक मार्च कर रहे हैं। हालांकि पीएम आवास से पहले इन्हें रोकने की तैयारी है। राफेल सौदे की जांच जेपीसी के कराने को सरकार तैयार है या नहीं, इस पर राहुल गांधी ने बुधवार को अरुण जेटली से 24 घंटे में जवाब मांगा था। उन्होंने आज (गुरुवार) राफेल डील पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के जवाबों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाने के लिए डेडलाइन याद दिलाई। उन्होंने कहा – “जेटली जी, राफेल मामले में जेपीसी बनाने के लिए आपकी डेडलाइन के लिए वक्त 6 घंटे से भी कम बचा है। युवा भारत आपका इंतजार कर रहा है।”
Dear Mr Jaitley,
Less than 6 hrs left for your deadline on the #Rafale JPC to run out.
Young India is waiting. I hope you’re busy convincing Modi Ji and Anil Ambani Ji about why they should listen to you & approve this! @ArunJaitley
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 30, 2018
राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि डियर जेटली जी राफेल की जेपीसी से जांच पर जवाब के लिए आपकी डेडलाइन ख़त्म होने में छह घंटे से भी कम का समय बचा है। यंग इंडिया इंतज़ार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप मोदी जी और अनिल अंबानी को ये समझाने में व्यस्त होंगे कि आख़िर क्यों उन्हें आपकी बात सुननी चाहिए और इसकी मंज़ूरी देनी चाहिए!
इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘जेटली जी, ‘ग्रेट राफेल रॉबरी’ की तरफ राष्ट्र का ध्यान खींचने के लिए धन्यवाद. संयुक्त संसदीय समिति से इसका समाधान होगा? समस्या यह है कि आपके सुप्रीम लीडर अपने मित्र को बचा रहे हैं, इसलिए यह असुविधाजनक हो सकता है।’’ कांग्रेस अध्यक्ष ने जेटली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘जांच-परख करिए और अगले 24 घंटों में जवाब दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, जेटली ने राफेल विमान सौदे के बारे में कांग्रेस के ऊपर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी पार्टी उसके नेता राहुल गांधी फर्जी अभियान चलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं।
जेटली ने फेसबुक पोस्ट में राहुल से 15 सवाल किये। उन्होंने कहा कि 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ 10 अप्रैल, 2015 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के 2007 के करार की तुलना में बेहतर शर्तों पर समझौता किया। उन्होंने लिखा, ‘‘मैं ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि उनके दुस्साहस से राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तत्काल इसका जवाब देंगी।’’
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