पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केन्द्र सरकार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को शुरू हुए संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेश किये गये सरकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह जताया है।
चिदंबरम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद भवन परिसर में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा ‘‘सरकार ने सांख्यकीय आयोग को नष्ट कर दिया है इससे सरकार के आंकड़ों की जो मामूली विश्वसनीयता बची थी वह भी खत्म हो गयी है।’’ उन्होंने कहा कि अब जो भी सरकार के आंकड़े प्रकाशित होंगे, वे आयोग के परीक्षण के बिना ही प्रकाशित होंगे। ऐसे में सरकार जो भी आंकड़े देगी, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार सृजन के दावे पर चिदंबरम ने कहा ‘‘बेरोजगारी की दर अब तक के शीर्ष स्तर (लगभग 6.1 प्रतिशत) पर है। इसकी वजह साफ है कि बीते सालों में नये रोजगार सृजित ही नहीं किये गये। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी सरकार पर ‘‘आंकड़ों की हत्या’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा ‘‘कुछ राज्यों पर भाजपा सरकारों पर निर्दोष लोगों की मुठभेड़ में हत्या कराने के कथित आरोप लगे हैं और अब इस सरकार (केन्द्र सरकार) ने आंकड़ों की हत्या भी शुरु कर दी है।’’
सिब्बल ने कहा कि पिछले 45 सालों में देश में बेरोजगारी दर अपने शीर्ष पर है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार रोजगार एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक नहीं करना चाहती है वहीं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन की बात कही है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताते हुए सिब्बल ने कहा ‘‘लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भविष्य में रोजगार मिलेगा।’’
सिब्बल ने कहा कि विज्ञापन और अन्य माध्यमों में सरकार की उपलब्धियों के दावों की जमीनी हकीकत बिल्कुल भिन्न है। वास्तविकता यह है कि जमीन पर रोजगार से लेकर सभी क्षेत्रों में कोई काम नहीं दिख रहा है। सिब्बल ने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की नाकामी का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय देश में निजी निवेश का स्तर नगण्य हो गया है। शेयर बाजार का भी बुरा हाल है। ऐसे में एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि अमीरों की यह सरकार अमीरों के लिये काम कर रही है।
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