बजट सत्र -सुरक्षा जरूरतों के साथ समझौता करना देश के वर्तमान और भविष्य के हित में नहीं : राष्ट्रपति

संसद का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसी के साथ मोदी सरकार एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सर्वदलीय बैठक के अलावा बीजेपी ने अपने पार्लियामेंट्री बैठक भी बुलाई है। साथ ही देर शाम को एनडीए के घटक दलों की भी बैठक होनी है।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, जहां हर बच्चा बिना किसी अभाव के जीवन में आगे बढ़ता है, जहां हर बेटी सुरक्षित महसूस करती है, जहां हर व्यक्ति को गरिमा के साथ न्याय मिलता है, एक नया भारत जो पूरे विश्व के सम्मान को आदेश देता है।

उन्होंने कहा, 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से मेरे सरकार ने एक नए भारत के निर्माण की दिशा में एक यात्रा शुरू की है। एक नया भारत जहां हर व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच है, हर व्यक्ति स्वस्थ और शिक्षित है, हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का पोषण करने का अवसर मिलता।

 

बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण

–  अभिभाषण में राष्ट्रपति कोविंद मोदी सरकार की उपलब्धियां बता रहे है।

–   सुरक्षा जरूरतों के साथ समझौता करना देश के वर्तमान और भविष्य के हित में नहीं है। पिछले वर्ष में नए सौदे, रक्षा उपकरणों की खरीद ने रक्षा का मनोबल बढ़ाया। दशकों के बाद, भारतीय वायु सेना आने वाले महीनों में अल्ट्रामॉडर्न राफेल विमानों का उपयोग करेगी और खुद को मजबूत करेगी।

–   किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने के जघन्य अपराध की सज़ा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद, दोषियों को फांसी की सजा मिलने से, ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है।

–    हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की ज़िन्दगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है।

–  बीते साढ़े चार साल में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का काम सरकार ने किया है। विदेश में गैर कानूनी ढंग से जुटाई गई संपत्ति के खिलाफ भी कानून बनाया गया है।भारत से विदेश जा रहे कालेधन को रोकने की कोशिश की जा रही है।

–  सरकार ने अघोषित आय और धन को घोषित करने का मौका भी देश के लोगों को दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कालेधन की समानांतर व्यवस्था पर प्रहार किया गया है और उस धन को अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है। शैल कंपनियों को भी बंद करने का काम सरकार ने किया है।बेनामी संपत्ति, आर्थिक अपराधी कानून से संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

–  वैज्ञानिक क्षेत्र में भी भारत ने आकाश छूने का काम किया है।उन्होंने कहा इसरो रोज अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में नए-नए विकास मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

–   एयरपोर्ट, सड़क और जल परिवहन के क्षेत्र में हमने कई कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी राज्यों में 19 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जिनमें से 5 पूर्वोत्तर में आते हैं। पूर्वों भारत में नए एम्स और नए कृषि संस्थानों के निर्माण किए जा रहे हैं।

–  सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 45 साल बाद गरीबों के लिए बैंकों का लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई।

–  GST एक लंबी अवधि की नीति है और व्यापार क्षेत्र के लिए एक वरदान है। देश के करदाता इस सरकार पर भरोसा करते हैं।

–  मुद्रा योजना का लाभ सबसे ज्यादा महिलाओं को ही मिला है कुल लोन में से 73 फीसदी लोन महिलाओं को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद महिलाओं के सशक्त करने की दिशा में अहम योजनाएं लाई गई हैं।

 –  सरकार ने महिलाओं के साथ होने वाली गैर बराबरी को दूर करने के प्रयास भी कर रही है। सरकार को अब हर क्षेत्र में नौकरी के समान अवसर दिए जा रहा है और साथ ही मैटरनिटी लीव को भी बढ़ाया गया।

–  सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के जरिए नौजवानों को स्वाबलंबी बनाने का काम किया है। इसके जरिए देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 IIT, 7IIM की स्थापना भी की जा रही है। स्कॉलरशिप और फैलोशिप की राशि में 25 फीसदी की वृद्धि का फैसला लिया गया है।

–  राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन वंदे भारत उपलब्ध कराई जाएगी।

–  जहां वर्ष 2014 में एक जीबी डेटा की कीमत तकरीबन 250 रुपए थी, अब वह घटकर 10-12 रुपए हो गई है।

–  शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 103 केंद्रीय विद्यालय, मॉडल आवासीय विद्यालय और 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई दिशाओं में प्रयास किए जा रहे हैं।

–  जन धन योजना के तहत, 34 करोड़ लोगों ने एक बैंक खाता खोला है और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा है। एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार, 2014-2017 के बीच खोले गए कुल बैंक खातों में से 55% भारत में ही खोले गए थे।

–  जल्द देश के हर घर में बिजली होगी और कोई परिवार अंधेरे में जीने को मजबूर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि निवेश के नए विकल्पों पर और पूंजी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

– नागरिकता संशोधन विधेयक उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना आसान बना देगा, जिन्हें कहीं और उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत में शरण लेनी पड़ी थी। वे गलती पर नहीं थे, वे उस तरह की परिस्थितियों के शिकार थे।

–  हेल्थकेयर मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

–  हम जानते हैं कि स्वास्थ्य पर खर्च एक गरीब को भी गरीब बनाता है। मेरी सरकार ने इसे समझा और आयुष्मान भारत योजना शुरू की। पिछले 4 महीनों में 10 लाख से अधिक गरीबों ने इस योजना के तहत अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया।

– मेरी सरकार ने सत्ता में आते ही एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा भ्रष्टार के मुक्त भारत का फैसला लिया गया है।जहां हर गांव में गैस, सभी को शिक्षा, सभी को रोजगार के अवसर के साथ सरकार ने अपने लक्ष्य दिए और इन्हीं लक्ष्यों को तय करने के लिए सरकार ने अपनी योजनाएं तैयार की हैं।

– देश चुनाव (2014) से पहले अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद, मेरी सरकार ने ‘न्यू इंडिया’ बनाने का बीड़ा उठाया : राष्ट्रपति

–  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा की गई सभी उपलब्धियां बता रहे है।

–  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने काफिले के साथ संसद भवन पहुंच चुके है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे।

सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए उत्सुक : PM मोदी 

–  चर्चा से भागने वालों के प्रति समाज में स्वभाविक तौर पर नाराजगी पैदा होती है। मुझे आशा है कि बजट सत्र में हमारे संसद इस सत्र का उपयोग तार्किक चर्चा में करेंगे। इसका सदन और सरकार दोनों को लाभ होगा। सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए उत्सुक है।

– पीएम मोदी बजट से पहले संसद के बाहर बोले, आज देश संसद की कार्यवाही देख रहा है। सांसदों को संसद के इस सत्र में एक सार्थक बहस करनी चाहिए। हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस आयोजित करने के लिए उत्सुक हैं। हम सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणायें की जा सकती हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिये न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिये सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणायें की जा सकती हैं।

हालांकि, आगामी बजट सत्र के दौरान मात्र चार माह के लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी। चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह बजट पेश करेंगे।

अरुण जेटली के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इससे पहले वित्त मंत्री रहते हुए जेटली ने पांच बजट पेश किए हैं। बजट को लेकर इससे पहले उस समय भ्रम की स्थिति बन गई थी जब वाणिज्य मंत्रालय ने मीडिया को भेजे एक व्हॉट्सएप संदेश में, ‘2019-20 के बजट को अंतरिम बजट न बताकर इसे 2019-20 के आम बजट के तौर पर बताया।’’

हालांकि, वित्त मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट करते हुये कहा कि यह अंतरिम बजट ही होगा। राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर भ्रम की स्थिति बन गई कि सरकार आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने की परंपरा से हटकर पूर्ण बजट पेश कर सकती है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह बीजेपी नेतृत्व वाली राजग सरकार द्वारा ‘पूर्ण बजट’ पेश करने का संसद के अंदर और बाहर दोनों स्तर पर विरोध करेगी क्योंकि यह कदम संसदीय परंपरा के खिलाफ होगा।

बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलने की उम्मीद है। अप्रैल, मई में आम चुनाव होने हैं। मई अंत तक नई सरकार का गठन हो सकता है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रखा है। माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर वसूली उम्मीद के अनुरूप नहीं होने और विनिवेश लक्ष्य पूरा नहीं होने के चलते घाटा लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है।

from Punjab Kesari (पंजाब केसरी) http://bit.ly/2DJPbNv