मुख्यमंत्री ने एक फरवरी को राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला लिया वापस

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक फरवरी को राज्य के लिये काला दिन बताते हुए तेदेपा कार्यकर्ताओं से इस दिन विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान वापस ले लिया है। एक फरवरी को संसद में केंद्र सरकार बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने अपना फैसला कुछ ही घंटों में वापस ले लिया।

हालांकि, उन्होंने एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किए गए सभी वादों को पूरा करके राज्य को ‘न्याय’ दिए जाने की मांग करने को लेकर लोगों से एक से 13 फरवरी के बीच अलग-अलग तरीके से विरोध करने का आह्वान किया।

इससे पहले दिन में तेलगु देसम पार्टी के नेताओं के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस में नायडू ने कहा कि 1 फरवरी को जिस दिन केंद्र संसद को बजट पेश करेगी वह राज्य के लिए एक काला दिन होगा। साथ ही उन्होंने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।

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बाद में शाम में कुछ राजनीतिक दलों सहित विभिन्न समूहों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी से एक फरवरी को काला दिवस नहीं मनाने का आह्वान किया जाता है।

उन्होंने बैठक में कहा, ‘‘हमें सावधानीपूर्वक अपना (राज्य) ब्रांड की रक्षा कर रहे हैं। हम काले दिवस के नाम पर इसे खराब नहीं कर सकते हैं।’’ इस बैठक का मुख्य विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस और जनसेना ने बहिष्कार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘एक फरवरी राज्य के लिये काला दिन है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हर कदम पर राज्य के साथ भेदभाव किया है। जब तक भाजपा सत्ता में रहेगी तब तक आंध्र प्रदेश को न्याय नहीं मिलेगा।’

उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बजट पेश होने के दौरान काली पट्टियां बांधकर और काले झंडे दिखाकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था।

चीन के एक अखबार ‘‘चाइना ग्लोबल टाइम्स’’ में छपी खबरों का हवाला देते हुए नायडू ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की असफलता की चर्चा तो चीन में भी है।

उन्होंने कहा ‘‘मोदी के शासन में देश अराजकता की ओर बढ़ गया है। बेरोजगारी की वजह से लोगों में गुस्सा है। लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं।’’

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