प्रति मिलियन (10 लाख) आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या 20 से भी कम है। यह आंकड़ा 2018 में 19.78 2014 में 17.48 और 2002 में 14.7 था। ये संख्या बताती है कि भारतीय न्यायपालिका कैसे कम जनशक्ति से जूझ रही है।
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