दो मंत्रालयों ने किया विभिन्न योजनाओं को मिलाने का फैसला, जनता के फायदे से जुड़ा है मकसद

दोनों मंत्रालयों के बीच योजनाओं को मिलाने का फैसला खास तौर पर केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री फार्मालाइजेशन आफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएम-एफएमई) स्कीम पर केंद्रित है। इस अखिल भारतीय योजना को 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षो के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की राशि से क्रियान्वित किया जाना है।

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