केंद्र ने बताया कि 27 फरवरी 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुझाव दिया था कि बचाव के कदमों में ढील न दें और उल्लंघन पर सख्ती से निपटें। राज्यों से कहा गया था कि आंकड़े बहुत अहम हैं इसलिए समय पर व सही आंकड़े उपलब्ध कराएं।
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