असामान्य बीमारियों के लिए नीति के संबंध में सरकार की नई मसौदा रिपोर्ट में वैकल्पिक कोष बनाने और एक बार उपचार कराने वाले जरूरतमंद रोगियों के लिए सहायता 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।
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