22 जनवरी को प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई थी। इस दौरान सरकार ने नए कानूनों को डेढ़ साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा और इसपर चर्चा के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का भी प्रस्ताव रखा था।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3j1jLFq
No comments:
Post a Comment