केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि घर खरीदने वालों के लिए देश में रेरा के रूप में एक मजबूत नियामक तंत्र मौजूद है। यह कानून घर खरीदारों के हितों को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
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