हरितक्रांति के लिए सरकार ने अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना शुरू किया। 1966 में अधिक उत्पादित अनाज को खरीद की गारंटी के तहत एमएसपी घोषित हुई। अब जब हम अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं तो एमएसपी जैसा प्रविधान खुद ब खुद औचित्यहीन हो जाता है।
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