सीआरपीसी के तहत राज्यों को 14 साल बाद कैदियों को छोड़ने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कैदियों की रिहाई संबंधी अधिकार पर 13 अगस्त 2008 को जारी हरियाणा की नीति को भी सही ठहराया। कोर्ट ने कहा सीआरपीसी के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए यह नीति जारी की गई थी जो पहले के आदेश को रद करती है।

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