भारतीय सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। साथ ही सेना की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मूल्यांकन को पक्षपाती बताया है। कोर्ट ने महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड को भी मनमाना और तर्कहीन बताया।
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