UP: शहरी निकाय नहीं दे रहे खर्च रकम का ब्योरा

लखनऊप्रदेश के 500 से ज्यादा यह जानकारी तक नहीं दे पा रहे हैं कि 2% अतिरिक्त स्टांप शुल्क का पैसा कहां खर्च किया गया। कई रिमाइंडर के बावजूद जानकारी न भेजने पर निदेशालय ने इन सभी शहरी निकायों को जारी करते हुए तत्काल सूचना भेजने के आदेश दिए हैं। यह भी कहा है कि अगर समय से जानकारी नहीं भेजी गई तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से स्टांप शुल्क की 2% रकम शहरों के विकास के लिए दी जाती है। जिलों में डीएम, मेयर व अन्य अधिकारी मिलकर तय करते हैं कि इसमें कितनी रकम शहरी निकायों, विकास प्राधिकरणों या अन्य विभागों को दी जानी है। बीते दिनों शासन को शिकायतें मिली थीं कि कई जगहों पर इस रकम का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं, कई जगह शहरी निकायों को पर्याप्त फंड नहीं दिया गया। इसकी जांच के लिए निदेशालय ने निकायों से तीन महीने पहले इस रकम का ब्योरा मांगा था। निकायों के जानकारी न देने पर अब नोटिस जारी किया गया है। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर समेत 13 नगर निगम, 151 नगर पालिका परिषद और 340 नगर पंचायतें शामिल हैं।

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