लखनऊ (सीएए) को लेकर विरोध के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वालों पर सरकार सख्त ऐक्शन लेने की तैयारी कर रही है। प्रदर्शन के दौरान जिन प्रदर्शनकारियों को सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने उन सभी के खिलाफ जल्द से जल्द ऐक्शन लेकर वसूली करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को कानून-व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी डीएम और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए कि आरोपी प्रदर्शनकारियों से वसूली की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए। हिंसक प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर अगर कोई अधिकारी रियायत दिखाता है, तो उसके खिलाफ भी ऐक्शन होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी के जिन जिलों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उसमें ज्यादातर जिलों में नोटिस भेजने के बाद जुर्माना वसूलने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री नाराज हैं। यही वजह है कि सीएम ने जुर्माना वसूलने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में 150 लोगों को भेजा गया था नोटिस सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में जो सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया था। उसके लिए 150 लोगों को नोटिस भेजा गया था। लेकिन अभी तक किसी से जुर्माना नहीं वसूला जा सका है। यहां तक की किसी ने अभी तक प्रशासन को नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। यही हाल कमोबेश यूपी के सभी शहरों का है। यूपी में 2000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा गया है। लेकिन कहीं भी अभी तक किसी से वसूली नहीं की जा सकी है। लखनऊ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को तीन बार नोटिस दी जा चुकी है। अभी तक किसी ने भी नोटिस का जवाब तक नहीं भेजा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक तीसरी नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लखनऊ में जिला प्रशासन ने करीब 4.55 करोड़ रुपये की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया है। वहीं रामपुर जिला प्रशासन ने 14.86 लाख रुपये की सरकारी संपत्ति के नुकसान का आकलन किया है। मऊ और बुलंदशहर में लोगों ने स्वेच्छा से दी धनराशिसरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के मामले में दो जिलों में लोगों ने स्वेच्छा से नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन को डिमांड ड्राफ्ट दिया है। इसमें बुलंदशहर में मुस्लिम समाज ने 6.27 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिया था। इसके अलावा मऊ में एक व्यक्ति ने स्वेच्छा से नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जिला प्रशासन को दिया।
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