मुंबई एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मंत्रालय के बंटवारे की बात कही थी लेकिन कांग्रेस की ताजी मांगों के चलते ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। एनसीपी के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कांग्रेस ने कृषि और उद्योग या परिवहन मंत्रालय की मांग रखी है। कांग्रेस ने शुरुआत में शहरी विकास, कृषि और परिवहन मंत्रालय पर अपना दावा ठोका था। शहरी विकास का दावा उसने छोड़ दिया लेकिन परिवहन और उद्योग पर अभी भी मांग कर रही है। मंत्री ने कहा कि पोर्टफोलियो के बंटवारे में देरी की वजह से सीएम को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मंत्री ने कहा, 'इससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। पहले मुख्यमंत्री के शपथग्रहण में देरी की वजह, उसके बाद कैबिनेट विस्तार और अब सरकार में किसी को नहीं पता कि पोर्टफोलियो का बंटवारा कब होगा।' एनसीपी सदस्य ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि कांग्रेस ही इस देरी के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, 'शुरुआत में पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा था। दोनों अशोक चव्हाण और बालासाहेब थोराट ने राजस्व विभाग के लिए दावा किया था लेकिन नितिन राउत ने लोकनिर्माण विभाग को लेकर दावा किया था लेकिन चव्हाण को लगा कि उन्हें राजस्व नहीं मिलेगा इसलिए उन्होंने भी पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए पूछा।'
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