भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने रविवार को यहां कहा कि केंद्र सरकार को कुछ मुद्दों पर जवाब देना बाकी है जैसे कि न्यायिक इंफ्रास्ट्रचर निगम की स्थापना और कोविड के कारण आजीविका खोने वाले वकीलों को वित्तीय मदद।
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