केंद्र सरकार ने उपभोक्ता आयोगों के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किए हैं। सरकार ने नए नियों की अधिसूचना जारी करी दी है। नए नियमों के अनुसार जिला आयोग राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोगों के बीच मामलों का वर्गीकरण किया गया है।
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