हाई कोर्टो की ओर से इसकी लगातार निगरानी पर्यवेक्षण और सतर्कता होनी चाहिए। आदेश के मुताबिक लंबित मामलों की निगरानी के लिए हाई कोर्टो के मुख्य न्यायाधीशों से पहले ही विशेष खंडपीठें गठित करने का अनुरोध किया जा चुका है।
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