इसे भारतीय उपग्रह नेविगेशन नीति 2021 (सैटनैव नीति- 2021) का भी नाम दिया गया है। इसके मसौदे को अब सार्वजनिक परामर्श के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वेबसाइट पर रखा गया है। इसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
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