कोर्ट ने गुरुवार को अनाथ बच्चों की देखरेख और शिक्षा के बारे में राज्यवार स्थिति पर विचार किया। न्यायमित्र वकील गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को एक एक करके सभी राज्यों की ओर से दाखिल रिपोर्ट और बाल आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे के आधार पर स्थिति से अवगत कराया।
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