त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। बावजूद इसके अब भी उनके फैसलों पर उनके पति या अन्य स्वजन का हस्तक्षेप होता है। अब पंचायती राज मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है
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