सुप्रीम कोर्ट से यह दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि धार्मिक स्थानों की चल-अचल संपत्ति के स्वामित्व अधिग्रहण और प्रशासन के जैसे अधिकार मुस्लिमों ईसाइयों और पारसियों को मिले हैं वैसे ही हिंदुओं जैनियों बौद्धों और सिखों को भी होने चाहिए।
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