15वें वित्त आयोग ने देश में 8 नए शहरों को बसाने के लिए आठ हजार करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। शहरी मामलों के सचिव ने कहा कि साल भर के भीतर परियोजना की विस्तृत रुपरेखा तैयार कर ली जाएगी।
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