...तो यूपी में अगले 5 साल तक नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें!

लखनऊ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 2020-21 के टैरिफ में बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर करीब 13,337 करोड़ रुपये पहले का निकल रहा है। इसका लाभ जब बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलता, तब तक कैरिंग कास्ट यानि 13 से 14 प्रतिशत ब्याज जुड़ेगा। परिषद अध्यक्ष के मुताबिक इस राशि का लाभ अगर उपभोक्ताओं को दिया जाएगा तो अगले पांच साल तक बिजली दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी। इस प्रकार बिजली कंपनियों पर 2020-21 में फिर से उपभोक्ताओं का लगभग 800 करोड़ रुपये से ज्यादा निकल रहा है। इस धनराशि का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। टैरिफ ऑर्डर में आयोग ने बिजली कंपनियों के 4500 करोड़ रुपये के गैप को खारिज कर दिया है। परिषद ने इसका लाभ भी उपभोक्ताओं को दिए जाने की मांग उठाई है। आयोग ने 2020-21 के लिए कुल दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) 70,792 करोड़ की जगह केवल 65,175 करोड़ रुपये ही अनुमोदित किया है। वहीं 17.90% वितरण हानियों को खारिज करते हुए 11.54 प्रतिशत अनुमोदित किया है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने जो ट्रांसमिशन टैरिफ 34 पैसा प्रति यूनिट प्रस्तावित किया था, उसे आयोग द्वारा केवल 23 पैसा प्रति युनिट अनुमोदित किया है।

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