श्रम मंत्रालय के मुताबिक देश में 100 से कम कर्मचारी वाली लगभग 2 लाख यूनिट है। अब तक 100 से कम कर्मचारियों वाली यूनिट अपना विस्तार इसलिए नहीं करती थी क्योंकि संख्या बढ़ने पर उन्हें काम बंदी या श्रमिकों को काम से हटाने के लिए सरकारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी।
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