525 परियोजनाओं में औसतन देरी 45.63 महीनों की है। इन परियोजनाओं में देरी का कारण जमीन अधिग्रहण में भी देरी हुई। जबकि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये लगाए गए लॉकडाउन के कारण भी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई है।
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