Sunday, October 25, 2020

एनआरसी समन्वयक के नए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील

जमीयत उलेमा-ए हिंद ने कहा है कि पिछले साल जब एनआरसी की सूची का आंशिक प्रकाश हुआ था तब राज्य सरकार ने उन लोगों का दोबारा सत्यापन कराने की मांग की थी जिनके रिश्तेदारों के नाम सूची में नहीं थे।

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